महाराष्ट्रातील नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा सोप्या, जलद आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात आली. या उपक्रमामुळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना VLE उद्योजक म्हणून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळाली.

परंतु राज्यभर विखुरलेल्या या VLE उद्योजकांना शासन दरबारी योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नव्हते — त्यांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांचा आवाज कुणीही ऐकून घेत नव्हता.